सल्यानमा तीन जिल्लाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि सामुदायिक अभ्यास सम्वन्धी कार्यशाला सल्यानमा सूरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित ‘संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना–२’ को आयोजना तथा व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीको सहभागितामा दुईदिने सामुदायिक अभ्यास कार्यशाला सुरु भएको हो ।

कार्यक्रममा चिनागाड गाउँपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका (सुर्खेत), भेरी नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका (जाजरकोट), सानोभेरी र बाफिकोट गाउँपालिका (रुकुम पश्चिम), तथा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, दार्मा र छत्रेश्वरी गाउँपालिका (सल्यान) का न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका कानुन सचिव बिरेन्द्र के.सी.ले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई आधारभूत न्यायिक संयन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समाजमा कारागारको आवश्यकता न्यून गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “न्याय नपाएका नागरिकको पहिलो आश्रयस्थल न्यायिक समिति हो, त्यसैले यसलाई सशक्त, जवाफदेही र पहुँचयुक्त बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।” कार्यशालामा न्यायिक समितिको कार्यप्रगति, उपलब्धि, चुनौती, सुधारका सम्भावना र दीर्घकालीन योजनाको विषयमा समूहगत छलफल र सामुदायिक अभ्यास प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यशालामा अधिवक्ता वसन्त अधिकारी र सहजकर्ता ईमान बहादुर सुनारले विभिन्न सत्रहरूको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा विवाद समाधान प्रक्रिया, आदेश लेखन, प्रमाण संकलन तथा परीक्षण, सुनुवाइ विधि, समन्वय तथा रिफरल संयन्त्र र न्यायका सैद्धान्तिक पक्षमा सहभागीहरूबीच गहन छलफल भैरहेको छ । कार्यक्रमको दोस्रो दिन सामाजिक समावेशिता तथा न्यायमा पहुँच सन्दर्भमा दलित, महिला, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि विशिष्ट सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। सहभागिहरूले सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवरोध हटाएर सबै समुदायका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित विषयमा छलफल हुने छ ।