राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका जिल्लाभरिका स्थानीय तहमध्ये पहिलो भएको छ। गाउँपालिकाले ७२.२५ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ६६.९७ अंकसहित दोस्रो, र कालिमाटी गाउँपालिकाले ६६.७१ अंकसहित तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। अन्य स्थानीय तहका अंक कपुरकोट गाउँपालिका ६४.५२, दार्मा गाउँपालिका ६३.४२, शारदा नगरपालिका ६१.१२, बागचौर नगरपालिका ५७.५८, त्रिवेणी गाउँपालिका ५५.८९, सिद्धकुमाख गाउँपालिका ५३.५२ र कूमाख गाउँपालिका ५२.५२ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सुशासन, राजस्व संकलन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत क्षमता विकास र सेवा प्रवाहसम्बन्धी १७ सूचकको आधारमा स्थानीय तहहरूको समीक्षा गरेको जनाएको छ। मूल्याङ्कनका क्रममा पेश गरिएको विवरण, बजेट कार्यान्वयन, आय–व्यय प्रक्षेपण, घरजग्गा, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर संकलन, योजना तर्जुमा, विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ दर, स्वास्थ्य र खोप अनुपातलगायत सूचकका आधारमा अंक निर्धारण गरिएको थियो।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक बुढाथोकीले उक्त उपलब्धि गाउँपालिकाको समर्पण, समन्वय र सामूहिक टिमवर्कको परिणाम भएको बताउनुभयो। उहाँले यस नतिजाले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने दिशामा ऊर्जा थप्ने उल्लेख गर्नुभयो।

गाउँपालिका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले नागरिकको विश्वास मजबुत बनाउन पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिइने पनि बताउनुभयो।

दोस्रो स्थान हासिल गरेको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्ण पन्थीले नतिजाले थप मेहनत र सुधारका लागि प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। नगर प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले समयमै योजना कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।

कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश पौडेलले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले स्थानीय तहहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त सुझावका आधारमा कमजोरी सुधार्दै आगामी वर्षमा अझ राम्रो नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो।

सरोकारवालाहरूले आयोगको मूल्याङ्कन नतिजाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूबीच सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहतर्फ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन्।