सल्यानको कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला सडकखण्डमा चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्पर सञ्चालन रोक्न स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। भारी सवारी साधनकै कारण वर्षौंदेखि देखिएको अत्यधिक धुलो, सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी तथा स्वास्थ्य जोखिम बढेपछि स्थानीयले बिहीबारदेखि टिप्पर आवागमन पूर्णरूपमा बन्द गरेका हुन्।

मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर विकका अनुसार बिहानैदेखि सडकमा टिप्पर चल्न नदिइने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। सडक कालोपत्रे नभएसम्म भारी टिप्पर सञ्चालन नहुने उल्लेख गर्दै विकले अटेर भए स्थानीयवासी सङ्गठित भएर सडकमै उत्रिने चेतावनी दिए।

यसअघि बुधबार कपुरकोट गाउँपालिका–५ को मिलन बजारमा व्यवस्थापन समिति र मिलनबजार युवा क्लबको संयुक्त अगुवाइमा बसेको भेलाले १२७ जना स्थानीयको उपस्थितिमा टिप्पर सञ्चालन रोक्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपुरकोट गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरू तथा रोल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रालिसहित सबै सम्बन्धित निकायमा पठाइएको युवा क्लबका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिए।

स्थानीयका अनुसार सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित भारी टिप्परले सडक भत्काउने, अत्यधिक धुलो फैलिने, विद्यालय जाने बालबालिकाको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने तथा स्वास्थ्यमा असर पर्ने समस्या दीर्घकालीन रूपमा देखिँदै आएको छ। स्थानीयवासी, विद्यार्थी तथा प्रभावित बस्तीमा परेको प्रभावका आधारमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै निकायसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।

२०७९ को सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन

यसअघि पनि स्थानीय तह, उद्योगी तथा टिप्पर व्यवसायीबीच पटक–पटक सहमति हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश बनेका छन्। विशेषगरी २०७९ असार २१ मा रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज तथा टिप्पर व्यवसायीका प्रतिनिधि र कपुरकोट गाउँपालिकाबीच भएको सात बुँदे सहमति पालना नभएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्। सो सहमति २०७९ साउन २४ मा थप प्रष्ट पार्दै पुनः हस्ताक्षर गरिएको थियो।

सहमति अनुसार उद्योगीहरूले सडकको नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने, धुलो नियन्त्रणका लागि मेसिन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, दीर्घकालीन समाधानका लागि सडकमा आर.सी.सी. ढलान तथा कालोपत्रेका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै विद्यालय तथा कार्यालय समय (बिहान ८–१० र दिउँसो ३–६) मा टिप्पर चलाउन नपाइने, गति नियन्त्रण गरी भारबहन नियमानुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रोल्पा सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टबाट जनही १० लाख तथा गाउँपालिकाबाट पाँच लाख गरी वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

स्थानीयको कडा अडान

स्थानियका अनुसार सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनमा वास्तविक सुधार नभएसम्म टिप्पर सञ्चालन नहुनेछ। वर्षौँदेखिको समस्या अन्त्य गर्न अब सडक कालोपत्रे नभएसम्म सम्झौतामा नजाने अडान स्थानीयले लिएका छन्।

स्थानीयको निर्णयसँगै उद्योगी, स्थानीय तह तथा प्रदेश–संघीय सरकारबीच समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना भएको अपेक्षा गरिएको छ।